सोलन ज़िला मुख्यालय सहित ज़िले के अन्य न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। यह जानकारी ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया। इस विशेष अवसर पर कुल 10,403 मामलों को पूर्व लोक अदालत बैठक एवं लोक अदालत की विभिन्न बेंचों के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। इन मामलों में से 2,787 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया गया, जो कि एक सकारात्मक उपलब्धि है।
सचिव आकांक्षा डोगरा ने जानकारी दी कि आपसी सहमति से सुलझाए गए मामलों में कुल ₹7,79,12,058 की राशि का समझौता हुआ है, जो लोक अदालत की प्रक्रिया की उपयोगिता को दर्शाता है। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत आने वाले कुल 9,168 चालान मामलों को भी विभिन्न बेंचों के समक्ष पेश किया गया, जिनमें से 2,168 मामलों का समाधान किया गया। यह पहल विशेष रूप से आम नागरिकों के लिए राहतकारी रही, जिससे उन्हें न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के तहत, ज़िला सोलन के नालागढ़, कसौली, अर्की और सोलन मुख्यालय में कुल 12 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था। इन बेंचों में योग्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा सुनवाई की गई, जिससे मामलों के निष्पक्ष समाधान की दिशा में कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त, मई 2025 के दौरान पूर्व लोक अदालत बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य लोक अदालत में प्रस्तुत होने वाले मामलों को पहले से ही चर्चा और समाधान की दिशा में लाना था।
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