अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने वहां रह रहे करीब 97 लाख भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने आपात तैयारी शुरू कर दी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
दो दिवसीय दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। लौटते ही वे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, संभावित जोखिम और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी।
सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना और नौसेना को अलर्ट पर रखा है। जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर हवाई निकासी की योजना तैयार है। इसके अलावा समुद्री रास्ते से, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान, इज़रायल और अन्य खाड़ी देशों के अपने समकक्षों से बातचीत कर भारत की गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में कदम उठाने की अपील की है। क्षेत्र में मौजूद भारतीय दूतावासों ने भी एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।
मिडिल ईस्ट में भारतीय प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद है। संयुक्त अरब अमीरात में करीब 39 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि सऊदी अरब में यह संख्या लगभग 27.5 लाख है। कुवैत में 10 लाख से अधिक, कतर में करीब 8.3 लाख, ओमान में 6.6 लाख और बहरीन में लगभग 3.5 लाख भारतीय नागरिक रह रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में बढ़ते तनाव का सीधा असर बड़ी भारतीय आबादी पर पड़ सकता है।
सरकार ने साफ किया है कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हालात में उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सभी विकल्प खुले रखे गए हैं।
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