Himachal: सीबीएसई स्कूलों का ऐलान, लेकिन बच्चों के पास किताबें नहीं: जयराम ठाकुर का सरकार पर बड़ा हमला

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सीबीएसई स्कूलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों से प्रदेश के कई स्कूलों को सीबीएसई में परिवर्तित करने की घोषणा की थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी इन स्कूलों में पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई तो शुरू कर दी गई है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी छात्रों को किताबें तक उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। इसके चलते बच्चों को बिना किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है।

शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि मार्च के अंत तक बच्चों का फॉर्मेटिव असैसमेंट होना है, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों के पास सीबीएसई की किताबें नहीं पहुंची हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन मजबूरी में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की किताबों से ही पढ़ाई करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी यह तर्क दे रहे हैं कि सीबीएसई और हिमाचल बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान है, लेकिन इस तरह के तर्क देने की बजाय सरकार को समय पर किताबें उपलब्ध करवाने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सीबीएसई स्कूलों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। स्कूलों में अभी तक शिक्षकों के तबादले भी नहीं किए गए हैं और वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो पहले हिमाचल बोर्ड के तहत पढ़ाते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई स्कूलों में ऐसे शिक्षक भी हैं जो सीबीएसई प्रणाली में जाने के इच्छुक नहीं हैं।

जयराम ठाकुर के अनुसार सरकार ने सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों की परीक्षा 22 मार्च को निर्धारित की है। यदि उस दिन परीक्षा होती भी है, तो पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में कई महीने लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतने समय के बावजूद सरकार सीबीएसई स्कूलों के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाई है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चयनित ज्यादातर स्कूल पीएम श्री योजना के तहत आने वाले हैं, इसलिए उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। लेकिन बिना शिक्षकों और किताबों के पढ़ाई कैसे होगी, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार सीबीएसई के तहत स्कूल चला रही है, तो उसे पूरी व्यवस्था के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।

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