हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह धमकी गुरुवार को उच्च न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक यह ई-मेल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई थी। मेल में दावा किया गया था कि हाईकोर्ट परिसर के भीतर और आसपास बम व विस्फोटक सामग्री, जैसे आरडीएक्स और आईईडी, लगाए गए हैं।
ई-मेल में यह भी उल्लेख किया गया था कि तमिलनाडु के कांस्टेबलों से जुड़े नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफारिशें लागू न होने के कारण यह कदम उठाया गया है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी भ्रामक है और डर व अफवाह फैलाने के इरादे से भेजी गई प्रतीत होती है।
जैसे ही यह ई-मेल हाईकोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी पर प्राप्त हुई, उसे तुरंत शिमला पुलिस को अग्रेषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया और परिसर को अस्थायी रूप से खाली करवाया गया। जांच के दौरान किसी भी तरह का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।
शिमला सदर थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 351(3), 353(1)(बी) और 308(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और ई-मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
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