मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने जटिल विषयों के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमितियां गठित की हैं। इन उपसमितियों की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत अन्य मंत्रिमंडल सदस्य कर रहे हैं। ये समितियां अपनी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं, जिसके बाद सिफारिशों पर विचार कर अमल किया जा रहा है।
हाल ही में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से गठित उपसमिति ने 45 विषयों पर अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल के समक्ष रखी हैं। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से लेकर आर्थिक हालात सुधारने के लिए विभिन्न विकल्प सुझाए गए हैं। कुछ सिफारिशों पर अल्पकालिक रूप से अमल किया जाना है, जबकि अन्य पर सरकार दीर्घकालीन रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी।
इन सिफारिशों में बीबीएमबी में हिमाचल के हिस्से के 4,500 करोड़ रुपए प्राप्त करने और केंद्र सरकार से अनुदान जुटाने जैसे विषय भी शामिल हैं। इसके लिए केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सरकार ने राज्य में मौजूद संसाधनों जैसे पर्यटन, हाऊसिंग, विद्युत, चूना पत्थर, उद्योग और खनन से वित्तीय संसाधन जुटाने की संभावनाएं भी तलाशी हैं। घाटे में चल रहे एचआरटीसी बस रूटों को बंद कर उन्हें निजी ऑपरेटरों को सौंपने का सुझाव भी समिति ने दिया है।
हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भंग किए जाने के बाद रुके हुए पोस्ट कोड परिणामों को निकालने के लिए भी उपसमिति ने समाधान सुझाया है। इसी तरह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में करुणामूलक आश्रितों को नौकरी देने के लिए गठित उपसमिति भी जल्द अपनी रिपोर्ट देने वाली है। यह रिपोर्ट पहले 15 अप्रैल तक प्रस्तावित थी, लेकिन सरकारी अवकाश और अन्य कारणों से इसमें देरी हुई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पांगी दौरे से लौटने के बाद इस विषय को हल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
इसके अलावा प्रदेश में होम स्टे संचालन और अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से संसाधन जुटाने जैसे विषयों पर भी उपसमितियों ने काम किया है। भविष्य में भी सरकार विभागीय स्तर पर जटिल विषयों के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमितियों के गठन की संभावना पर विचार कर सकती है।
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