वित्त वर्ष 2025-26 में जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना काल से अब तक यह ब्याज दर 7.1 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई है। अब आगामी तिमाही यानी 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक भी जीपीएफ पर 7.1 फीसदी की दर से ही ब्याज मिलेगा। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार ब्याज दर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिससे उन्हें निराशा हाथ लगी है।
बता दें कि इससे पहले 1 अक्तूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच जीपीएफ पर ब्याज दर 7.9 फीसदी थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान इस दर में 0.8 फीसदी की कटौती कर दी गई थी और तब से अब तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इस समय कर्मचारियों की जीपीएफ राशि के रूप में लगभग 600 करोड़ रुपए जमा हैं। कर्मचारी आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से इस राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात यह पूरी राशि ब्याज सहित कर्मचारी को वापस की जाती है।
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