परिवहन निगम में सुधार की बड़ी पहल: घाटे के बावजूद कर्मचारियों को ओवरटाइम भुगतान और 700 नई बसों की सौगात
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचआरटीसी) के लगभग 96 फीसदी रूट घाटे में चल रहे हैं, इसके बावजूद निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान हो रहा है।
विधानसभा में विधायक चंद्रशेखर के प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम सरकार से अनुदान प्राप्त कर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ड्राइवरों और कंडक्टरों के ओवरटाइम का भुगतान शुरू हो चुका है और मार्च 2024 तक पूरा ओवरटाइम चुकता कर दिया जाएगा।
इस वित्तीय वर्ष के दौरान निगम में 700 से अधिक नई बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें 327 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें, 100 टैंपो ट्रैवलर और 24 वोल्वो बसें शामिल हैं। इलेक्ट्रिक बसों का समावेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निगम के सुधारों का उद्देश्य:
- आर्थिक मजबूती: घाटे के बावजूद वेतन और पेंशन समय पर देना।
- बेहतर सेवा: नई बसों के जरिए यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना।
- पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना।
- कर्मचारियों का सम्मान: ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित करना।
इस मौके पर विधायक राकेश जम्वाल और अन्य सदस्यों ने भी परिवहन निगम से जुड़े सवाल पूछे, जिनका उपमुख्यमंत्री ने संतोषजनक उत्तर दिया।
परिवहन निगम के इन सुधारों से न केवल यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि निगम की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
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